सच छुपा कर मुख्यमन्त्री के विधानसभा में जवाब दिलाने पर वित्त विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही हो- वीरेन्द्र नामदेव

••मुख्यमन्त्री ने धारा 49 पर विधान सभा में सही जानकारी नहीं दी: प्रश्न में पेंशनरों के देय महंगाई भत्ते पर दोनों राज्य के बीच सहमति की आवश्यकता पर जवाब नहीं

••विधायक सत्यनारायण शर्मा के प्रश्न पूछने पर पेंशनरों ने आभार जताया

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 15 मार्च 23 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के सम्बन्ध में रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा के द्वारा पूछे गये प्रश्न के लिखित उत्तर में मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल की ओर से जारी लिखित जवाब में प्रश्न (क) (ख) (ग)में पेंशनरों के देय महंगाई भत्ते पर दोनों राज्य के बीच सहमति की आवश्यकता तथा अन्य मुद्दों पर कोई सही जवाब नहीं देकर सच छुपाने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने इसके लिए वित्त विभाग को जिम्मेदार ठहराया है और इसको संज्ञान में लेकर मुख्यमन्त्री से वित्त विभाग के अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है।

जारी विज्ञप्ति में नामदेव ने आगे बताया है कि पिछले 22 से पेंशनरों के महंगाई राहत भत्ते भुगतान में बाधक मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार किसी विधायक ने पेंशनरों के दर्द को समझा है और इस मुद्दे पर शासन- प्रशासन ध्यान आकर्षित करने विधान सभा में प्रश्न पूछा परंतु वित्त विभाग के द्वारा जो जवाब बनाकर मुख्यमन्त्री से लिखित रूप में दिलाया गया है,उसमें सच बातों को छुपाकर मुख्यमन्त्री को गुमराह किया गया है जहाँ प्रश्न (क) में म प्र और छ ग के बीच आर्थिक स्वत्वों के भुगतान में सहमति की बात पर चुप्पी साधी है। प्रश्न (ख) में दोनों राज्यों के बीच बजट के बटवारे में छ ग सरकार को होने वाली नुकसान की बात को भी छुपा ली गई है। इसी तरह प्रश्न (ग) में भी केंद्र सरकार के द्वारा 18 नवम्बर 17 को दोनों राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर दोनों राज्यों के बीच सहमति को लेकर दिशा निर्देश के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसतरह विधायक सत्यनारायण शर्मा द्वारा पूछे गए तीनों बिन्दुओं के प्रश्न की गंभीरता को वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा कम कर मुख्यमन्त्री और सदन को गुमराह करने का काम किया है और दोनों राज्य के पेंशनरों के हितों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। इसके लिए वित्त विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुख्यमन्त्री से कड़ी कार्यवाही करने की मांग राज्य के पेंशनरों ने की है।

जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव तथा फेडरेशन से जुड़े छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, पेंशनर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा तथा पेंशनर्स समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ओ पी भट्ट ने प्रदेश पेंशनरों के महत्वपूर्ण मुद्दे विधान सभा में उठा कर पेंशनरों हित कदम उठाने के प्रयास की सराहना की है और सभी पेंशनरों की ओर से रायपुर ग्रामीण के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के प्रति आभार प्रगट किया है।