श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में जनता द्वारा चुनी गई सरकार के सत्ता पर काबिज होते ही केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस कड़ी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया गया है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किए गए इस प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे को उसके मूल स्वरूप में बहाल करने की मांग की गई है. अधिकारियों ने पुष्टि की कि एलजी ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. प्रवक्ता ने कहा, “राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी, संवैधानिक अधिकारों को पुनः हासिल करने के साथ जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा होगी.” कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ मामले को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत किया है.
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