हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों की तुलना में यह बरामदगी पांच गुना ज्यादा

चुनावों की घोषणा से कई महीने पहले से ही प्रभावी व्यय निगरानी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसके लिए अनुभवी अधिकारियों की व्यय पर्यवेक्षकों के तौर पर नियुक्ति करने के साथ ही प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने और उनके कार्य की समीक्षा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है ताकि निगरानी की प्रक्रिया को अधिक समन्वित और व्यापक बनाया जा सके, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां धन-बल का अधिक इस्तेमाल होने की आशंका है, निगरानी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में निगरानी दलों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और जिला चुनाव अधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों के साथ मिलकर नियमित तौर पर आगे की कार्रवाई की योजना बनाई जा सके और चुनावों में धन-बल के इस्तेमाल को रोका जा सके। केंद्रीय पर्यवेक्षकों, जिला चुनाव अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी तैयारी की समीक्षा और व्यापक  निगरानी के लिए विभिन्न जगहों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश और गुजरात में (10-11-2022) तक की गई की बरामदगी का ब्यौरा इस प्रकार है:-

हालांकि गुजरात राज्य में चुनाव की घोषणा के बाद के शुरुआती दिनों में ही पुलिस ने करीब 1,10,000 लीटर शराब बरामद की, जिसकी कीमत 3.86 करोड़ रुपये थी। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने भी मुंदरा बंदरगाह पर बड़े पैमाने पर 64 करोड़ रुपये के खिलौने और सामान की गलत घोषणा के माध्यम से तस्करी किए जाने की सूचना दी है यह सामान आयात कार्गो में छिपाकर लाया जा रहा था। इस मामले के मास्टरमाइंड समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। गुजरात विधानसभा के चुनावों में धनबल के इस्तेमाल पर प्रभावी तौर पर अंकुश लगाने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने पहले ही 69 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। 27 विधानसभा क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।

आयोग के दलों ने सिंतबर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा आयोग के कुछ अन्य दलों ने भी इन दोनों राज्यों की अक्टूबर में यात्रा कर विधानसभा चुनाव तैयारियों की निगरानी की। आयोग के दलों ने इन दोनों राज्यों में सुरक्षा एजेंसियों, जिला प्रशासन और पुलिस के नोडल अधिकारियों से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लाई जाने वाली वस्तुओं की करीब से और प्रभावी निगरानी करने को कहा और इस संबंध में तैयारियों की व्यापक समीक्षा की।

हिमाचल प्रदेश में अपने दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय ने जिला और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की तथा अवैध खनन व्यवसाय और मतदान को प्रभावित करने वाली शराब, संदिग्ध नकद राशि और वस्तुओं के संबंध में कड़ी निगरानी बरतने का निर्देश दिया। इसी तरह से आयकर विभाग की जांच शाखा, जो कि एक प्रमुख भागीदार प्रवर्तन एजेंसी है, ने हिमाचल प्रदेश और आसपास के राज्यों में स्थित पत्थर तोड़ने की 27 इकाइयों पर छापे डाले और वहां से काफी मात्रा में नकद रुपये बरामद किए। इसके अलावा उन्होंने देसी शराब के निर्माताओं और विक्रेताओं पर भी छापे मारे और वहां से भी बेहिसाब धन बरामद किया। इसके अलावा यहां से खातों में गड़बड़ी के बहुत से सबूत बरामद किए। पुलिस और आबकारी अधिकारियों तथा अन्य एजेंसियों ने भी शराब, ड्रग्स और मुफ्त वस्तुओं की बरामदगी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापे मारे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में धन-बल पर अंकुश लगाने और प्रभावी निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने 23 व्यय पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की है।

यहां तक कि हाल में बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों की सात विधानसभा सीटों के लिए संपन्न हुए उपचुनावों में भी 9.35 करोड़ रुपये मूल्य की बरामदगी की गई। तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6.6 करोड़ रुपये नकद के साथ-साथ हजारों लीटर शराब, 1.78 करोड़ रुपये मूल्य की बहुमूल्य धातुओं की रिकॉर्ड बरामदगी की गई। यह निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में भारी धनराशि व्यय करने के लिए जाना जाता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मुनुगोडे निर्वाचन क्षेत्र जैसी व्यापक निगरानी की जरूरत महसूस की गई वहां आयोग ने अतिरिक्त व्यय पर्यवेक्षकों की तैनाती की, निगरानी दलों की संख्या में वृद्धि की और पर्यवेक्षकों के साथ वर्चुअल बैठकें कर समीक्षा और फीडबैक सत्र किए।

आयोग ने गत सात नवम्बर को हिमाचल प्रदेश और उसके पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों (गृह), पुलिस महानिदेशकों, महानिदेशक (आयकर) आबकारी आयुक्तों, आईजीपी (ऑपरेशंस) और सीईओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और कानून तथा व्यवस्था के हालत की समीक्षा की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान अंतरराज्यीय सीमा पर होने वाले आवागमन पर कड़ी निगाह रखने और जरूरत हो तो सीमाओं को सील करने के संबंध में कदम उठाए। आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष तथा प्रलोभन मुक्त चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए की गई चुनावी तैयारियों और केंद्रीय पर्यवेक्षकों के इस बारे में पिछले 72 घंटे में किए गए प्रयासों की भी समीक्षा की। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें करीबी निगरानी रखने के प्रयास तब तक जारी रहेंगे जब तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती और इस दौरान होने वाली बरामदगियों की संख्या भी काफी बढ़ने की उम्मीद है।