किसान की सहमति के बिना जमीन नहीं ली जाएगी : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना में उन किसानों के नाम भी जोड़े जाएंगे जो पात्र होते हुए भी किसी वजह से नाम नहीं जुड़वा सके। किसानों की राजस्व और विद्युत देयक संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। राज्य सरकार डिफाल्टर किसानों की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हित में अनेक घोषणाएँ की। किसानों द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति आभार भी व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज भोपाल के मोतीलाल नेहरू विज्ञान महाविद्यालय के मैदान से किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रति मेरा प्रेम और श्रद्धा का भाव है। किसानों की जो भी जायज समस्याएँ हैं, उन्हें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रारंभ में किसानों के संगठन द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान को सुझाव-पत्र दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के अनेक किसान सम्मान निधि के पात्र हैं। यदि सूची में पात्र किसानों के नाम दर्ज नहीं हो सके हैं, तो उन्हें दर्ज कर 10 हजार रूपए वार्षिक सहायता राशि प्रदान करने का कार्य किया जाएगा।

प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि में 6 हजार और मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के 4 हजार मिला कर प्रति हितग्राही सालाना मिलने वाली 10 हजार रूपए की राशि से लाभान्वित हो रहे हैं। इस लाभ से वंचित लोगों के नाम प्राथमिकता से जोड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएँ की। इनमें नहरों की मरम्मत, मंडियों में किसानों के हित में अत्याधुनिक उपकरण स्थापित करने, बड़े तौल काँटे लगाने, राजस्व भूमि पर वर्षों से कृषि कार्य करते आ रहे किसानों के लिए पात्रतानुसार आवश्यक पट्टे प्रदान करने, विभिन्न योजनाओं के लिए सरकार द्वारा किसान की जमीन लिए जाने के फलस्वरूप नामांतरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणाएँ शामिल हैं। प्रारंभ में मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्वागत किया गया। मंच पर भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की अन्य प्रमुख घोषणाएँ

• किसान की सहमति से ही उसकी भूमिका का अधिग्रहण होगा।

• डिफाल्टर कृषक की कर्ज माफी का ब्याज भरने का कार्य सरकार करेगी।

• गन्ना किसानों का बकाया, मिल मालिकों से चर्चा कर वापस करवाने का कार्य किया जाएगा।

• जले ट्रांसफार्मर शीघ्र से शीघ्र बदलवाने का कार्य होगा।

• किसान पम्प योजना की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।