छत्तीसगढ़ शासन पेंशनरों के साथ महंगाई भत्ता राहत को रोककर अन्याय कर रही है और धारा49 को विलोपित करने में गम्भीर नहीं है–डॉ रमन सिंह

रायपुर में पहली बार जुटे सैकड़ो पेंशनर्स,

-भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी रायपुर में  आगाज

-वीआइपी रोड़ स्थित निरंजन धर्मशाला में 5-6 जनवरी तक अधिवेशन का आयोजन

 रायपुर।  भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन का आगाज  गुरुवार को वीआइपी रोड़ स्थित निरंजन धर्मशाला में हुआ ….कार्यक्रम  06 जनवरी तक चलेगा…इस अधिवेशन 22 राज्यों के लगभग 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस 2 दिन से राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि पेंशनर्स की महंगाई राहत रोककर राज्य सरकार  अन्याय कर रही हैं, राज्य सरकार धारा 49 को विलोपित करने के मामले में गम्भीर नहीं है जबकि मध्यप्रदेश ने इसे विलोपित करने राज्य विधान सभा में आशासकीय संकल्प पारित किया है,  छत्तीसगढ़ में सरकार को भी पारित करने में रुचि लेना चाहिए।

दो दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ जनसंपर्क सेवानिवृत्त अपर संचालक सुभाष मिश्रा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के समय एकजुट दिखाई देते हैं लेकिन वहां से लौटने के बाद जाति, धर्म और अलग अलग वर्गों में विभाजित हो जाते हैं  आगे उन्होंने कहा कि अगर पेंशनर्स को हक चाहिए तो एकजुट होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा….वहीं पेंशनर्स को अपनी जिम्मेदारी भी तय करना पड़ेगा वहीं राष्ट्रीय भारतीय पेंशनर्स महासंघ के अध्यक्ष सीएच सुरेश ने कहा कि पेंशनर्स को इनकम टैक्स से मुक्त होना चाहिए। जब हमे सैलरी नहीं मिल रही है तो इनकम टैक्स क्यों लिया जा रहा है।  इस अवसर पर महामंत्री वीरेंद्र नामदेव ने बताया बताया कि इस अधिवेशन में केन्द्र एव्ं राज्य सरकारों से जरूरी कार्यवाही हेतु पेंशनर्स हित में प्रस्ताव पारित किया जायेगा। जिसमें प्रमुख रुप से आयकर में पूरी छूट, मध्यप्रदेश – छत्तीसगढ़ के बीच 22 वर्षो से लम्बित पेंशनरी दायित्वों का बटवारा हेतु मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने, रेल व बस यात्रा में छूट,2000 मेडिकल भत्ता  व केशलेस मेडिकल सुविधा,  सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में जून- दिसम्बर में रिटायर होने वाले को वेतन वृद्धि का लाभ, मृत्यु अनुदान, 65 वर्ष की आयु में अतिरिक्त पेंशन की पात्रता,आय कर से छूट, भूमि- भवन- फ्लेट आबंटन में 5% आरक्षण देने पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित कर उसे आगे राज्य और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

इस अवसर पर भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा, राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन समिति के संयोजक पूरनसिह पटेल, मध्यप्रदेश से डी बी नायर, राजकुमार दुबे,उत्तर प्रदेश से गंधर्व सिह, भीमसेन सागर, महाराष्ट्र से रविंद्र पुरोहित, उदय राव बावनकर, कर्नाटक से श्रीनिवासन, स्वर्णा बसंतराव राजस्थान से बीएस हाडा, श्रीमती शीला ओझा बंगाल से राणा सेनगुप्ता उड़ीसा से हरिहर गुप्ता हिमाचल से ब्रह्मानंद केरल से  के दयानंद, हरिदास आदि ने अपने विचार अधिवेशन में व्यक्त किए। छत्तीसगढ़ से सुरेश मिश्रा, लोचन पांडेय,बीएल यादव, नरसिंह राम ,एस के एस श्रीवास्तव,अनिल गोल्हानी,महिला प्रकोष्ठ से मति द्रोपदी यादव जशपुर,उर्मिला शुक्ला,कलावती पांडे रायपुर, वंदना दत्ता, प्रदीप सोनी अंबिकापुर, बिलासपुर, सम्भाग के अध्यक्ष आर एन ताटी, बिलासपुर सम्भाग के अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय,  क्रमश: दुर्ग जिला के अध्यक्ष बी के वर्मा, रायपुर के आर जी बोहरे, बस्तर के अध्यक्ष सी एम पांडेय, कांकेर के ओ पी भट्ट, बालोदाबाजार से जे पी धुरन्धर, रायगढ़ से तीरथ लाल यादव, धमतरी से डी के त्रिपाठी,जगदलपुर के सी एम पांडेय, जशपुर से रमेश नन्दे, बलरामपुर से जगदीश सिह,जांजगीर से नैन सिंह , आरंग से अनूप योगी आदि मौजूद रहे