लोक निर्माण विभाग में हो रही वित्तीय अनियमितता और दोषी अधिकारी को संरक्षण दे रही है सरकार – विजय शंकर* *मिश्रा

राज्य की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पिछले सवा 4 साल में अधोसंरचना निर्माण और विकास का कोई कार्य नहीं किया है। दुर्भाग्य यह है कि भाजपा शासनकाल मे हुए विकास कार्याें का मेन्टेन्स भी नहीं कर पाए। लोक निर्माण विभाग की सड़क की बात करेे, तो जो सड़के बनी उसका उचित मैनटेनेंस नहीं हुआ – मैनटेनेंस के लिए विभागों को दी गई राशि भी वापस मांग ली गई, इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य की सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। यह हालत शहरों में भी देखने को मिला रहा है।

जब सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों की तस्वीर मीडिया की सुर्खियां बनी, तब राज्य सरकार ने सड़कों का पैच वर्क करने का निर्णय लिया। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेंट मुलाकात के दौरान सैकड़ों शिकायतें सड़कों के गड्ढों को लेकर मिली। मुख्यमंत्री ने आनन फानन में 3-4 बैठकें कर ली और पैच वर्क का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने दिसम्बर 2022 तक सड़कों के गड्ढे भरने का निर्देश दिया। बस इसके बाद ही अनियमियता कि शुरुआत हुई। बिना काम के ही जनता का पैसा हजम करने की होड़ सी मच गई।

भाजपा आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ विजय शंकर मिश्रा ने रविवार को खुलासा किया कि लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले (राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग) के 1 करोड़ 30 लाख 60 हजार रुपए को अफसरों ने मिलीभगत कर हजम कर लिया। उन्होंने बताया कि जब विभाग में पैचवर्क काम को लेकर सूचना के अधिकार में आवेदन लगा तब अफसरों के कान खड़े हुए और आनन फानन में पैचवर्क का काम शुरू हुआ। मगर यहाँ भी चोरी पकड़ी गई जब प्लेन सड़क में डामर चढ़ा दिया गया और दूसरे दिन डामर बह गया। इस तरह खुलेआम जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
डॉ मिश्रा ने दो सड़कों की जानकारी देते हुए, अन्य सड़कों और पूरे राज्य में हुए पेंचवर्क कार्य पर सवाल उठाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राजधानी रायपुर में जो पैचवर्क का काम हुआ है, उससे सड़क चलने लायक नहीं है, पूरी सड़क अनबैलेंस हो गई है।

*सड़कों कि जानकारी*

कार्य का नाम – राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 बी
धनेली विधानसभा रोड के किलोमीटर 0.00 से 10.90 में बीटी पैच रिपेयर कार्य
पीएसी. 81.89 लाख
अनुबंध क्रमांक – 09/डीएल 2022-23, कार्यादेश दिनांक – 10 अक्टूबर 2022
समयावधि- 03 माह
कार्य का नाम – राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 बी
नरदहा मोड़ से भैंसा मार्ग के किलोमीटर 10.90 से 51.90 में बीटी पैच रिपेयर कार्य
पीएसी 48.71 लाख,
अनुबंध क्रमांक – 07/डीएल 2022-23, कार्यादेश दिनांक – 10 अक्टूबर 2022
समयावधि- 03 माह
कार्य पूर्णता तिथि – 09 जनवरी 2023

*विशेष*
लोक निर्माण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो रोड पूरी तरह से ठीक थी और जिसमें गड्ढे नहीं थे उस रोड में पैच रिपेयरिंग के नाम पर करोड़ों रुपये कार्यपालन अभियंताओं को दिया गया और उस रोड पर किसी प्रकार का कार्य नहीं था। रोड में पैचवर्क का कार्य कागज दिखाकर ठेकेदार से बिल लेकर आपस में ही पैसे को बांट लिया गया और जनता के पैसे की लूट की गई।
जिस रोड का टेंडर किया गया वह पूरी तरह ठीक है, सूचना का अधिकार लगने के बाद जीरो पॉइंट से 33 किलोमीटर में जबरदस्ती ठीक रोड का पैचवर्क किया गया और पैचवर्क फेलने लगा। गुरुवार- शुक्रवार 3 फरवरी 2023 तथा 4 फरवरी 2023 की रात को ही किया गया था । सडक की सतह चिकनी होने के कारण डामर स्लिप हो गया है। बताना यह भी है कि सारा गांव तक काम हो चुका है- बंगोली के 2 किलोमीटर आगे अभी काम चल रहा है जो भैंसा के पास है।

*विभागीय मंत्री ऐसे अधिकारियों को देते है संरक्षण*

अधिकारियों का वित्तीय अनियमितता करने की ताकत विभाग के मंत्री के लिए गए निर्णय के कारण होती है
प्रकरण का विवरण. इस प्रकार है, 2006 में महालेखा के ऑडिट रिपोर्ट में एन के जयंत तात्कालिक कार्यपालन अभियंता के विरुद्ध ठेकेदार को अतिरिक्त स्टील एडवांस दिए जाना का आरोपी पाया गया। जिसने तात्कालिक छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री राजेश मूणत जी द्वारा कार्यपालन अभियंता के ऊपर 5 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव तथा पदावनत अर्थात डिमोशन करने का आदेश दिया गया यह दस्तावेज मंत्रालय से सूचना के अधिकार से प्राप्त हुआ । कांग्रेस सरकार आते ही प्रकरण कि नस्ति 21 जनवरी 2021 कि विभागीय मंत्री जी को प्रस्तुत कि जाती है । प्रकरण में एन के जयंत को प्रकरण में दोषी माना गया।
एन के जयंत को दोषमुक्त कर पदोन्नति देकर मुख्य अभियंता अर्थात चीफ इंजीनियर अंबिकापुर बना दिया गया जहां पर वह पूर्व में कार्यपालन अभियंता रहते हुए आर्थिक अनियमितता का आरोपी थे।
यह महत्वपूर्ण है कि एन के जयंत को दोषी पाए गए पर मंत्री जी ने उन्हें माफ करते हुए उन्हें पदोन्नति दी साथ ही उन्हें उसी क्षेत्र का चीफ इंजीनियर बनाया गया जिस स्थान पर एन के जयंत आर्थिक अनियमितता के आरोपी थे। विभागीय मंत्री द्वारा उपहार के तौर पर पदोन्नति और अच्छे स्थान पर पदस्थापना अन्य अधिकारी को वित्तीय अनियमितता करने की ताकत दे रहे है ।

इस दौरान पत्रकार वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल, आरटीआई प्रकोष्ठ कार्यालय प्रभारी मुकेश तिवारी, आरटीआई प्रकोष्ठ मीडिया प्रभारी, आलोक मेंढी उपस्थित रहें।