“लाड़ली बहना योजना” महिलाओं की जिन्दगी बदलने का मिशन : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान समस्त मंत्रीगण, सांसद, विधायक और कमिश्नर-कलेक्टर्स से लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन संबंधी वर्चुअली संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री निवास स्थित कार्यालय समत्व भवन में हुई बैठक में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ई-केवाईसी के लिए पैसा माँगने वालों के विरूद्ध एफआईआर कर कड़ी कार्यवाही करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ई-केवाईसी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति ई-केवाईसी करने के लिए पैसा माँगता है तो उसके विरूद्ध तत्काल एफआईआर कर कड़ी कार्यवाई की जाए। ई-केवाईसी के लिए बनाए गए केन्द्रों पर यह स्पष्ट लिखा जाए कि ई-केवाईसी नि:शुल्क होगा। इसके लिए किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, ई-केवाईसी करने का पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन गाँव या वार्डों में नेटवर्क की समस्या के कारण ई-केवाईसी करने में कठिनाई हो, वहाँ की बहनों को जिला प्रशासन द्वारा वाहन की व्यवस्था कर अन्य केन्द्रों पर ले जाकर ई-केवाईसी कराया जाए। योजना में शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करने के लिए पैम्फलेट का वितरण, लोक गीतों से और मुनादी करा कर प्रचार-प्रसार करें। अनंतिम सूची गाँव और वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर चस्पां की जाएगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी मॉनिटरिंग : समस्या समाधान के लिए जारी होगा फोन नम्बर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना के क्रियान्वयन में कोई समस्या न आए, इसके लिए सतत् मॉनिटरिंग के साथ आवश्यक समन्वय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को भी दायित्व सौंपा जा रहा है। महिला-बाल विकास विभाग की ओर से फोन नम्बर जारी किया जाएगा, जिस पर समस्या समाधान के लिए संपर्क किया जा सकेगा।

योजना की टाईम लाइन

योजना पर दिए गए प्रस्तुतिकरण में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, ई-केवाईसी, आधार लिंक और समग्र आईडी से संबंधित जानकारियाँ दी गई। योजना क्रियान्वयन के लिए जिलों में जारी तैयारियों की जानकारी लेते हुए बताया गया कि आवेदन 25 मार्च से प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल होगी। अनंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी, जिस पर 15 मई तक अपत्तियाँ प्राप्त की जाएंगी और 30 मई तक अपत्तियों का निराकरण कर दिया जाएगा। अंतिम सूची 31 मई को जारी होगी। योजना में हितग्राहियों के खातों में राशि का अंतरण 10 जून को किया जाएगा। आगामी माहों में भी भुगतान के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख नियत की जाएगी। बैठक में विभिन्न जिलों से जन-प्रतिनिधियों तथा जिला कलेक्टर द्वारा सुझाव रखे गए।