देश मे छत्तीसगढ़ अकेला राज्य,जहाँ कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केन्द्र के समान महँगाई भत्ता नहीं

*● महंगाई राहत हेतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा म प्र के प्रस्ताव पर सहमति में विलम्ब से दोनों राज्यों के पेंशनर्स परेशान*

*••राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने 42℅ के आदेश आज ही केन्द्र के घोषणा पर केन्द्र से पहले जारी किया:भूपेश सरकार सीख ले*

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री,छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेन्शनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने आरोप लगाया है कि देश में सम्भवतः छत्तीसगढ़ ऐसा अकेला राज्य है जहां पर राज्य सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों और पेंशनरों को छ ग सरकार द्वारा केन्द्र के समान महंगाई भत्ता का लाभ नहीं दिया जा रहा है।हद तो यह है कि इस बारे में सरकार के साथ साथ विपक्ष भी चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि कर्मचारी/पेंशनर संगठनों द्वारा लगातार चर्चा,पर्चा और धरना व अन्य कई आन्दोलनात्मत तरीकों के दिनचर्या से भूपेश बघेल सरकार को जगाने का हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

*होली में भी महँगाई भत्ता नहीं, म प्र शासन के सहमति प्रस्ताव पर 2 माह से निर्णय नहीं*

जारी विज्ञप्ति में उन्होंने आगे बताया है कि देश में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी राज्य सरकारें तथा कांग्रेस समर्थित सभी राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में केन्द्र द्वारा देय तिथि से अधिकारियों-कर्मचारियों व पेंशनरों को केन्द्र के समान कुल 38% प्रतिशत महँगाई भत्ता के आदेश जारी कर लाभ दे रहें है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में 33℅ प्रतिशत ही दे रहे हैं बकाया 5% प्रतिशत की किस्त को दबाए बैठे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र के बराबर कुल 38% महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी करने के बाद केन्द्र के समान 42℅ महंगाई भत्ता राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों देने सम्बन्धी निर्णय कैबिनेट से अग्रिम में ही पारित कर दिया है,परन्तु मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) के प्रावधान के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन की सहमति की संवैधानिक बाध्यता के कारण मध्यप्रदेश कैबिनेट निर्णय के बाद भी पेंशनरों को महँगाई राहत देने के आदेश नहीं कर पा रहे हैं और मध्यप्रदेश में भी पेंशनरों को केवल 33% महंगाई राहत मिल रहा है। इसके लिये छत्तीसगढ़ सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। जो अब सच साबित हो रहा है क्योंकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा 30 जनवरी 23 को प्रेषित 5℅ के प्रस्ताव पर 2 माह बाद भी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहमति नही दी गई है। छत्तीसगढ़ में इस पर अनिर्णय की स्थिति से कर्मचारी जगत व पेंशनरों में बेचैनी है और अब होली के बाद भी बकाया 9% प्रतिशत महँगाई भत्ता के इंतजार में महंगाई के साये में नवरात भी मनाने के लिये मजबूर रहेंगे।

*राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने 4℅ के आदेश आज ही केन्द्र के कैबिनेट निर्णय पर केन्द्र से पहले जारी किया:भूपेश सरकार सीख ले*

केन्द्र सरकार ने कल रात कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचरियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 23 से 4% महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है और केन्द्र सरकार से आदेश जारी होने से पूर्व अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आज राजस्थान सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 4% महंगाई भत्ता के आदेश जारी कर वहाँ के कर्मचरियों व पेंशनरों का दिल जीत लिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को उनसे सीख लेने की जरूरत है। अन्यथा आने वाला चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर्मचरियों और बुजुर्ग पेंशनरों का आक्रोश के कारण नुकसान हो सकता हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल की होगी।

*विधायकों के पेंशन लाभ पर बेशर्म निर्णय*

छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य पेंशन (संशोधन) विधेयक 2023 का बिल विधान सभा में पारित करके उल्टे अपने खुद के पेशन लाभ लेने जुगत जमा कर जले में नमक छिड़कने का काम किया। इसे बेशर्म निर्णय निरोपित करते हुए पेंशनरों ने रोष प्रकट किया है। असली बुजुर्ग पेंशनरों को छोड़कर नकली पेंशनरों (विधायको) के पेंशन- भत्तों में भारी भरकम को वृद्धि को जनता के पैसे पर डकैती करार दिया है।

*●अनेक पेंशनर संघो ने केन्द्र के समान 42%प्रतिशत महंगाई राहत मांगा*

जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन क्रमशः छत्तीसगढ़ पेन्शनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर ,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यशवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के प्रांतीय संयोजक अनूप श्रीवास्तव,पेंशनर समाज के ओ पी भट्ट तथा द्रोपदी यादव, पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी,गंगा प्रसाद साहू, प्रदीप सोनी,अनंत सिन्हा, आर एन ताटी, बी के वर्मा,दिनेश उपाध्याय, डॉ व्ही व्ही भसीन, सी एम पांडेय,डॉ पी आर धृतलहरे,लोचन पांडेय, डॉ वाई सी शर्मा,विद्या देवी साहू , डी के त्रिपाठी, आर के थवाइत, शरद अग्रवाल, श्याम लाल चौधरी, अनिल पाठक,गायत्री गोस्वामी,डॉ एस पी वैश्य, उर्मिला शुक्ला,बी डी उपाध्याय, राकेश श्री वास्तव,आर के नारद,पी एल सिंह,एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव,शांति किशोर माझी ,कलावती पाण्डे,सी एल चन्द्रवंशी, इंदु तिवारी,तीरथ यादव,रमेश नन्दे, डी के पाण्डे,प्रदीप सोनी,आशा वैष्णव,पी एल टण्डन,रोजलिया लकड़ा,अशोक जैन,अरुण दुबे,राजेश्वर राव भोसले,वन्दना दत्ता,श्रीमती बसन्त नामदेव,अनूपनाथ योगी,एम आर शास्त्री, गिरीश उपाध्याय,आलोक पांडेय,बी एल यादव,आनन्द भदौरिया, एस डी बंजारे,गुलाब राव पवार,भूषण लाल देवांगन,एस के चिलमवार,एस डी वैष्णव,हीरालाल नामदेव,आदि ने राज्य के सभी पेंशनरों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल केन्द्र के समान 42% प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत देने की मांग किया है।

वीरेन्द्र नामदेव
9826111421