केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के बीदर में गोराटा शहीद स्मारक एवं सरदार वल्लभभाई पटेल स्मारक का लोकार्पण किया और गोराटा मैदान में 103 फीट ऊँचा तिरंगा फहराया

श्री अमित शाह ने देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अगर लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो हैदराबाद और बीदर कभी आजाद न होता, सरदार पटेल का यह स्मारक हैदराबाद-कर्नाटक-मराठवाड़ा की जनता का निजाम के क्रूर शासन से मुक्ति का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 1948 में जिस जगह ढाई फीट का तिरंगा फहराने के लिए निजाम ने सैकड़ों लोगों की हत्या करवा दी थी, आज उसी स्थान पर मुझे 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस पर 17 सितम्बर 2014 को गोराटा में भूमिपूजन कर एक अविस्मरणीय स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी ताकि पूरा देश सैकड़ों साल तक गोराटा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे सके, आज शहीदों के उसी अविस्मरणीय स्मारक का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। श्री शाह ने कहा कि यहां 50 करोड़ रुपये की लागत से बहुत बड़ा स्मृति स्थान और लाइट एंड साउंड शो बनाने की भी योजना है जिससे न केवल कर्नाटक बल्कि देश भर से आने वाले यात्रियों को यहां के महान शहीदों की गाथा सुनाई जा सकेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज भी तेलंगाना सरकार हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने में संकोच कर रही है लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने तय किया है कि हर साल हैदराबाद विमोचन दिन पर हैदराबाद मुक्ति दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले साल स्मारक बनने के उपरान्त हैदराबाद मुक्ति दिवस का कार्यक्रम गोराटा गांव में ही आयोजित किया जाएगा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते हैदराबाद मुक्ति के लिए संग्राम करने वाले लोगों को कभी याद नहीं किया और धर्म आधारित 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन किया जो संविधान के प्रावधानों के विपरीत था। श्री शाह ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हुए रिजर्वेशन में बदलाव किए और माइनॉरिटी रिजर्वेशन को समाप्त करते हुए वोक्कालिगा के लिए आरक्षण का कोटा 4% से बढ़ाकर 6% कर दिया है। जबकि पंचमसालियों, वीरशैवों और अन्य लिंगायत श्रेणियों के लिए कोटा 5%से बढ़ाकर 7% कर दिया । इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC) समुदाय में भी एससी लैफ्ट के लिए 6%, एससी राइट के लिए 5.5%, एससी लंबानी, भोवी, कोरचा, कोरमा के लिए 4.5% और एससी अन्य समुदायों के लिए 1% आरक्षण देकर अनुसूचित जाति समुदाय के साथ हुए अन्याय को दूर करने काम किया है। चाहे मुंबई-कर्नाटक हो या दक्षिण-कर्नाटक या फिर कल्याण-कर्नाटक हो या बेंगलुरु, प्रदेश का संतुलित विकास हमारी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार द्वारा लिए गये ये ऐतिहासिक निर्णय पिछड़े वर्ग के सभी वर्गों के लिए पर्याप्त सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे।

श्री अमित शाह ने कहा कि पहले इस पूरे क्षेत्र को हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता था क्योंकि यहां हैदराबाद के निजाम का शासन था। जब येदियुरप्पा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने गुलामी की निशानी ‘हैदराबाद-कर्नाटक’ का नाम बदलकर ‘कल्याण-कर्नाटक’ करने का काम किया। सरकार ने ‘कल्याण-कर्नाटक’ के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये दिए, जिसे इस बजट में बढ़कर 5000 करोड़ रूपये कर दिया गया है। सरकार ने इस क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना, कलसा-बंडूरी परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना के दूसरे चरण, येतिना हॉल पेयजल परियोजना सहित कई सारे मुद्दों को सुलझाया। केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर बीदर के लिए 7700 करोड़ रुपये की लागत से 411 किलोमीटर लंबी बीदर-कलबुर्गी-बेल्लारी रोड का निर्माण किया, छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1115 करोड़ रुपये की गंगा कल्याणी योजना लाई गयी और बीदर में 5 करोड़ रुपये की लागत से मॉडल विश्वविद्यालय, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग बनाने का काम किया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना के माध्यम से राज्य के 54 लाख किसानों को हर साल 10 हजार रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर में गैस,शौचालय,बिजली देने, हर गरीब व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज और 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान कर देश के करोड़ों गरीबों का कल्याण करने जैसे अनेक विकास कार्य किए गए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को पुर्णतया सुरक्षित करने का काम किया है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम पिछले कई साल से अटका हुआ था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उपरान्त भूमि पूजन कर भव्य राम मंदिर की नींव डालने का काम किया। पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को नहीं हटाया वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा-370 समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम किया। इसी का परिणाम है कि आज हमारा कश्मीर आतंकवाद से मुक्त होकर खुशहाली और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार सम्पूर्ण कर्नाटक के संतुलित विकास के लिए भी अनवरत कार्य करती रहेगी।

*****