राहुल गांधी के अनुसार कर्मचारियों-पेंशनरो का डी ए-डी आर रोकना लूट और अपराध है

•• राहुल गांधी के सम्मान में चुनावी वर्ष में पेंशनरों को एरियर सहित 42℅ प्रतिशत डीआर तुरन्त दे भूपेश सरकार

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता व महंगाई राहत के आदेश जारी करने की केन्द्र सरकार से मांग करते हुए इसे लूट और अपराध की संज्ञा दी है। फिर क्यों? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पिछले 4 वर्षो से छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों व पेंशनरो के साथ लूट और अपराध कर रही है।
जारी विज्ञप्ति उन्होंने आगे बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की वित्तीय स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है कुछ राज्य झारखंड, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात और हरियाणा का नाम लेकर उन्हें छत्तीसगढ़ से अधिक कर्ज लेने वाला राज्य बताया है परन्तु उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जिन राज्यों का उन्होंने नाम लिया है उन सभी राज्यों ने अपने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरो को केन्द्र के बराबर केन्द्र के देय तिथि से पूरा 38% और अब 42% प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश दिये हैं,आप इस मामले पर क्यों चुप क्यों हैं,हर बार आप और राज्य के जिम्मेदार अधिकारी गण राज्य की वित्तीय हालत का हवाला देकर चुप्पी साध लेते हैं और हर बार एरियर हजम कर पेंशनरों को लगातार आर्थिक हानि पहुचाते आ रहें हैं।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में केवल 33% महंगाई भत्ता मिल रहा है जबकि देश में केन्द्र एव्ं सभी राज्यों में 38% मिल रहा है तथा अब केन्द्र द्वारा 3 अप्रेल को और 4% किस्त देने आदेश के पहले ही घोषणा पर ही राजस्थान के कांग्रेस सरकार ने आदेश जारी कर इतिहास रच दिया है परंतु छत्तीसगढ़ में ब्यूरोक्रेसी वित्तीय संकट होने की बात कहकर केन्द्र के समान महंगाई भत्ता देने से सरकार को रोकते आ रही हैं, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा शायद जानबूझकर कोई रणनीति के तहत वित्तीय संकट का हौवा खड़ा कर राज्य सेवा के अधिकारियों, कर्मचारियों व पेंशनरों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं अन्य जरूरी भत्ते के लाभ लेने वंचित रखने का काम कर रहे हैं,जिसके कारण राज्य सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों व पेंशनरों में भूपेश सरकार के प्रति चुनाव के पहले नकारात्मक भावना उत्पन्न हो रही है।
जारी सँयुक्त विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंसनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेन्द्र नामदेव, छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य सम्भाग जिला के पेंशनर्स पदाधिकारी क्रमशः जे पी मिश्रा, द्रोपदी यादव,ओ पी भट्ट, कुंती राणा,अनिल गोल्हानी,पूरन सिंह पटेल,बी के वर्मा,दिनेश उपाध्याय,आर एन ताटी, सी एम पांडेय, राकेश जैन डी पी गजेंद्र,आर जी बोहरे,लोचन पांडेय,रमेश नन्दे, तीरथ यादव,प्रवीण त्रिवेदी,पी एल सिंह,डी के पांडेय,प्रदीप सोनी,आलोक पाण्डे, सी एल चंद्रवंशी,बी एल यादव,एम एन पाठक, उर्मिला शुक्ला, नरसिंग राम ,आर के नारद,पीआर कटोलकर, एस के चिलमवार,वंदना दत्ता, सुरेश शर्मा, महेश पोद्दार, नागेश कापेवार, ई सुधाकर राव, नागेंद्र सिंह आदि ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह किया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अन्य केन्द्रीय नेताओं के द्वारा पूर्व में महंगाई राहत – भत्ता के तत्काल भुगतान को लेकर केन्द्र सरकार के ऊपर दिये गए वक्तब्य को संज्ञान में ले और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान से सीख लेकर राज्य सेवा के कर्मचारियों,अधिकारियों और पेंशनरों को एरियर सहित केन्द्र के बराबर 1 जनवरी 23 से 42% प्रतिशत महंगाई राहत-भत्ता देने के लिये तुरन्त आदेश प्रसारित करने की मांग की है।