ओल्ड पेंशन स्कीम चुनकर कर्मचारियों ने भूपेश सरकार पर भरोसा जताया – कांग्रेस

केंद्र की भाजपा सरकार ओपीएस को रोकने एनपीएस में जमा 17240 करोड रुपए नहीं दे रही*

रायपुर/06 अप्रैल 2023। प्रदेश के 98 प्रतिशत कर्मचारियों के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम चुने जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं पर भरोसा किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के रिटायरमेंट बाद के समय को सुरक्षित करने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया है। ताकि रिटायरमेंट के बाद की कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोई आर्थिक संकट का सामना न करना पडे। किसी के आगे उन्हें हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। वृद्धावस्था के दौरान दवा पानी से लेकर खाने पीने की कोई समस्या न हो। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने की आजादी दी और आज प्रदेश के 98 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को चुनकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की पेंशन योजना पर भरोसा जताया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने शासकीय कर्मचारियों की अनेक वर्षो से लंबित मांगो को पूरा किया है। कर्मचारी हित में अनेक फैसले लिए हैं और शासकीय कर्मचारियों के बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। जिसका लाभ प्रदेश के हर शासकीय कर्मचारी को मिल रहे हैं और शासकीय कर्मचारियों का भरोसा भूपेश सरकार में है। यह ओल्ड पेंशन स्कीम स्वीकार करने से स्पष्ट हो गया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा जब भी सरकार में रही है हमेशा शासकीय कर्मचारियों से लेकर आम जनता के विरोध में ही काम की है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वर्षों से चले आ रहे ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम शुरू कर कर्मचारियों को चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा था जिसका विरोध हुआ था और आज प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया गया तब एक बार और भाजपा की केंद्र सरकार अपने कर्मचारी विरोधी नीतियों को ही आगे बढ़ाने के लगी हुई। चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए न्यू पेंशन स्कीम में प्रदेश के कर्मचारियों के जमा 17240 करोड़ रुपया को रोककर रखा है। ताकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू हो न सके। प्रदेश के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को स्वीकार कर केंद्र की भाजपा सरकार को भी आईना दिखाया है।