कर्मचरियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने में छत्तीसगढ़ सरकार मध्यप्रदेश के पिछलग्गू क्यो?

*”कका हे तो भरोसा हे” कहावत को साबित करने चुनावी वर्ष में एरियर सहित आदेश जारी कर उदाहरण प्रस्तुत करे– वीरेन्द्र नामदेव*

मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह द्वारा अपने राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के बराबर पूरा 42% महंगाई भत्ता देने के बारे में कैबिनेट में निर्णय के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के ऊपर भी तुरन्त बकाया 9℅ महंगाई भत्ता देने का दबाव बढ़ गया है। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री व छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने कहा है कि कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार मध्यप्रदेश के पिछलग्गू क्यों रहता है और उनके आदेश जारी करने के बाद छत्तीसगढ में आदेश प्रसारित करने के पीछे क्या राज है समझ से परे है। अब 22 वर्षो बाद छत्तीसगढ़ सरकार को आत्म निर्भर होकर इस मामले में भी स्वतन्त्र निर्णय लेकर इस समय चुनावी वर्ष में बकाया 9% महंगाई भत्ता देने हेतु तुरन्त जारी कर केन्द्र के बराबर 42% देकर *”कका हे तो भरोसा हे”* वाली कहावत को सही साबित करने की जरूरत है.
*यह भी विडम्बना है कि केन्द्रीय दर से छत्तीसगढ़ सरकार महंगाई भत्ता का अपना अलग दर तय करता है जैसे जब केन्द्र ने 6% डी ए का दर से आदेश जारी किया है तब छत्तीसगढ़ में 1% कम करके 5% का आदेश जारी किया गया.जबकि देश के किसी राज्य में ऐसा कहीं नहीं होता। कांग्रेस समर्थित अथवा कांग्रेस शासित राज्य में भी ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ जो आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है।*
उन्होनें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से आग्रह किया है कि इस बार मध्यप्रदेश से पहले एरियर सहित महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर उदाहरण प्रस्तुत करे ताकि इस चुनावी वर्ष में कर्मचारियों व पेंशनरों में सरकार के प्रति व्याप्त आक्रोश में कमी आ सके।

जारी विज्ञप्ति में पूर्व कर्मचारी नेता और अब पेंशनर्स प्रमुख नेता वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद सन् 2000 से अब तक छत्तीसगढ़ सरकार निरंतर मध्यप्रदेश सरकार का पिछलग्गू बन कर रह गया है। यहाँ के अधिकारी अधिकतर मामलों में मध्यप्रदेश का अनुशरण करते हैं और यही कारण है कि आज 22 वर्ष बाद भी भारी आर्थिक हानि होने के बावजूद मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम2000 की धारा 49(6) को विलोपित कर पेंशनरों के आर्थिक स्वत्वों विभाजन करने में छत्तीसगढ़ सरकार विफल है और सरकार के जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे बैठे हैं।

जारी विज्ञप्ति में पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एव्ं फेडरेशन से जुड़े यशवंत देवान, प्रांताध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ प्रदेश,आर पी शर्मा प्रान्ताध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ,डॉ डी पी मनहर प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ तथा जे पी मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ छत्तीसगढ़ तथा ओ पी भट्ट अध्यक्ष पेंशनर समाज ने मुख्य मंत्री भूपेश बघेल से इसे संज्ञान में लेकर तुरन्त कार्यवाही करने केन्द्र बराबर 42℅ महंगाई भत्ता का भुगतान एरियर सहित करने हेतु राज्य में बकाया 9℅ महंगाई भत्ता के आदेश प्रसारित करने जरूरी निर्देश अधिकारियों को देने की मांग की है।